2026 मध्ये LIC चे तीन चाइल्ड प्लान उपलब्ध आहेत. एकाच मुलासाठी आणि एकाच विमा रकमेवर त्यांचे वय, प्रीमियम मुदत, परतावा आणि प्रीमियम वेव्हर रायडर यांची तुलना.
थोडक्यात उत्तर
LIC कर लाभाचे दोन भाग आहेत. प्रीमियमवर आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 123 (पूर्वीचे कलम 80C) अंतर्गत वर्षाला ₹1.5 लाखांपर्यंत वजावट मिळते, पण फक्त जुन्या कर प्रणालीत. मॅच्युरिटी व मृत्यू दाव्याची रक्कम साधारणपणे कलम 11 व अनुसूची II (पूर्वीचे कलम 10(10D)) अंतर्गत करमुक्त असते, जर प्रीमियम विमा रकमेच्या 10% च्या आत असेल आणि 1 एप्रिल 2023 पासूनच्या पॉलिसींचा एकूण वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त नसेल.
LIC कर लाभ दोन प्रकारे मिळतो: भरलेल्या प्रीमियमवर वजावट आणि मिळणाऱ्या रकमेवर सूट. 1 एप्रिल 2026 पासून हे दोन्ही आयकर कायदा, 2025 नुसार ठरतात. या कायद्याने 1961 च्या कायद्याची जागा घेतली असून जुन्या पावत्यांवर दिसणाऱ्या प्रत्येक कलमाचा क्रमांक बदलला आहे. नियम बहुतांश तसेच आहेत, पण वजावट फक्त जुन्या कर प्रणालीत मिळते आणि काही अटींमुळे मॅच्युरिटीची रक्कमही करपात्र होऊ शकते.
ही एका स्वतंत्र संकेतस्थळाची सामान्य माहिती आहे, कर सल्ला नाही. तुमच्या रिटर्नसाठी पात्र कर सल्लागाराशी बोला.
जुनी आणि नवी कलमे एका नजरेत
नवा कायदा उत्पन्न “कर वर्ष” (टॅक्स ईयर) नुसार मोजतो आणि बहुतेक ओळखीच्या कलमांचे क्रमांक बदलले आहेत. LIC पॉलिसीधारकांसाठी महत्त्वाची कलमे अशी बदलली आहेत:
| कशासाठी | आयकर कायदा, 1961 | आयकर कायदा, 2025 |
|---|---|---|
| जीवन विमा प्रीमियमवरील वजावट | कलम 80C | कलम 123 |
| LIC पेन्शन योजनेतील योगदानावरील वजावट | कलम 80CCC | कलम 123 |
| मॅच्युरिटी व मृत्यू दाव्यावरील सूट | कलम 10(10D) | कलम 11 व अनुसूची II |
| आरोग्य विमा प्रीमियमवरील वजावट | कलम 80D | कलम 126 |
| करपात्र पॉलिसी रकमेवरील TDS | कलम 194DA | कलम 393 |
31 मार्च 2026 पर्यंत भरलेले प्रीमियम 1961 च्या कायद्याच्या शेवटच्या वर्षात येतात, त्यामुळे त्या वर्षाच्या रिटर्नमध्ये कलम 80C च लागू होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून भरलेले प्रीमियम कलम 123 मध्ये येतील.
प्रीमियमवरील वजावट: कलम 123
LIC पॉलिसीच्या प्रीमियमवर आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 123 (पूर्वीचे कलम 80C) अंतर्गत वजावट मिळते. महत्त्वाचे मुद्दे:
- मर्यादा: वर्षाला एकूण ₹1.5 लाखांपर्यंत. ही मर्यादा PPF, EPF, ELSS, गृहकर्जाची मुद्दल, शिक्षण शुल्क अशा याच कलमातील इतर बाबींसोबत मिळून आहे.
- कोणाची पॉलिसी: स्वतःच्या, जोडीदाराच्या किंवा मुलांच्या जीवनावरील पॉलिसी. HUF आपल्या कोणत्याही सदस्याच्या पॉलिसीसाठी दावा करू शकते.
- पेन्शन योजना: आधी कलम 80CCC मध्ये येणारे LIC पेन्शन किंवा ॲन्युइटी योजनेतील योगदान आता याच एकूण मर्यादेत कलम 123 मध्ये येते. नंतर मिळणारी पेन्शन किंवा ॲन्युइटी उत्पन्न मानली जाते आणि तिच्यावर कर लागतो.
- लॉक-इन: दोन वर्षांचे प्रीमियम भरण्यापूर्वी मृत्यूव्यतिरिक्त कारणाने पॉलिसी बंद झाली, तर घेतलेली वजावट त्याच वर्षी उत्पन्नात परत जोडली जाते.
विमा रकमेच्या तुलनेत प्रीमियमची मर्यादा
वजावट नेहमी संपूर्ण प्रीमियमवर मिळत नाही. वार्षिक प्रीमियमचा फक्त विमा रकमेच्या ठरावीक टक्केवारीपर्यंतचा भाग मोजला जातो:
| पॉलिसी कधी जारी झाली | वजावटपात्र प्रीमियमची मर्यादा |
|---|---|
| 1 एप्रिल 2003 ते 31 मार्च 2012 | विमा रकमेच्या 20% |
| 1 एप्रिल 2012 किंवा नंतर | विमा रकमेच्या 10% |
| 1 एप्रिल 2013 किंवा नंतर, विमाधारकाला निर्दिष्ट अपंगत्व किंवा आजार | विमा रकमेच्या 15% |
हीच टक्केवारी मॅच्युरिटी करमुक्त होणार की नाही हेही ठरवते. म्हणून जास्त प्रीमियम आणि एकरकमी (सिंगल) प्रीमियम योजनांत विशेष काळजी घ्यावी.
जुनी विरुद्ध नवी कर प्रणाली
नवी कर प्रणाली आता डिफॉल्ट आहे. तिच्यात स्लॅब दर कमी आहेत, पण कलम 123 ची वजावट नाही आणि कलम 126 ची आरोग्य विमा वजावटही नाही. प्रीमियमवर LIC कर लाभ हवा असल्यास रिटर्न भरताना जुनी प्रणाली निवडावी लागते. ते फायद्याचे आहे की नाही हे तुमचे उत्पन्न आणि घरभाडे, गृहकर्ज व्याज, आरोग्य विमा यांसारख्या इतर वजावटींवर अवलंबून आहे. निर्णयापूर्वी दोन्ही प्रणालींत कराची तुलना करा किंवा कर सल्लागाराकडून करून घ्या.
मॅच्युरिटीवरील सूट वेगळी आहे. अनुसूची II उत्पन्नाला सूट देते, त्यातून वजावट करत नाही. त्यामुळे अटी पूर्ण करणारी मॅच्युरिटी साधारणपणे कोणत्याही प्रणालीत करमुक्त राहते.
करमुक्त मॅच्युरिटी: कलम 11 व अनुसूची II
बोनससह मॅच्युरिटी आणि सर्व्हायव्हल लाभ आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 11 व अनुसूची II (पूर्वीचे कलम 10(10D)) अंतर्गत करमुक्त असतात, जर पुढील अटी पूर्ण होत असतील:
- प्रीमियम मर्यादेत. पॉलिसीच्या मुदतीतील कोणत्याही वर्षी वार्षिक प्रीमियम विमा रकमेच्या 10% पेक्षा जास्त नसावा (1 एप्रिल 2003 ते 31 मार्च 2012 च्या पॉलिसींसाठी 20%, वर सांगितलेल्या अपंगत्वाच्या प्रकरणात 15%).
- ₹5 लाखांचा एकूण प्रीमियम नियम. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा नंतर जारी झालेल्या पारंपरिक (नॉन-ULIP) पॉलिसींमध्ये, अशा सर्व पॉलिसींचा एकूण वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त झाल्यास सूट मिळत नाही. त्या तारखेपूर्वीच्या पॉलिसी मोजल्या जात नाहीत. अनेक पॉलिसी असल्यास कोणत्या पॉलिसी सूटपात्र मानायच्या हे तुम्ही निवडू शकता, जेणेकरून त्यांची बेरीज ₹5 लाखांच्या आत राहील.
- ULIP ची स्वतंत्र मर्यादा. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी किंवा नंतर जारी झालेल्या ULIP ला सूट तेव्हाच मिळते जेव्हा वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाखांच्या आत असतो.
अटी पूर्ण न झाल्यास फक्त उत्पन्नाच्या भागावर कर लागतो: ढोबळमानाने मिळालेल्या रकमेतून, ज्यावर वजावट घेतली नाही असा प्रीमियम वजा करून. मृत्यू दावा कोणत्याही स्थितीत करमुक्त असतो.
आरोग्य कव्हर: कलम 126
तुमच्याकडे LIC ची आरोग्य विमा पॉलिसी असेल, तर तिचा प्रीमियम कलम 123 मध्ये नव्हे, तर आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 126 (पूर्वीचे कलम 80D) मध्ये येतो. साधारणपणे स्वतः, जोडीदार आणि मुलांसाठी वर्षाला ₹25,000 (ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ₹50,000) आणि आई-वडिलांसाठी स्वतंत्र मर्यादा असते. हीसुद्धा जुन्या प्रणालीतील वजावट आहे आणि प्रीमियम रोखीव्यतिरिक्त माध्यमातून भरलेला असावा.
उत्पन्नाच्या भागावर TDS: कलम 393
रक्कम करमुक्त नसेल तर LIC आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 393 (पूर्वीचे कलम 194DA) अंतर्गत TDS कापते:
- दर: उत्पन्नाच्या भागाचा (मिळणाऱ्या रकमेतून एकूण भरलेला प्रीमियम वजा करून) 2%, संपूर्ण रकमेचा नाही.
- मर्यादा: वर्षभरातील अशा एकूण रकमा ₹1 लाखांपेक्षा कमी असल्यास TDS नाही.
- PAN नसल्यास: जास्त दराने कपात होते, म्हणून LIC कडे PAN अद्ययावत ठेवा.
- मृत्यू दावा: TDS नाही, कारण तो करमुक्त आहे.
TDS हा फक्त आगाऊ कर आहे. हे उत्पन्न तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडून स्लॅब दराने कर लागतो, आणि फॉर्म 26AS किंवा वार्षिक माहिती विवरणात (AIS) दिसणारा TDS अंतिम करातून वजा होतो.
उदाहरण: दोन LIC पॉलिसी, दोन वेगळे निकाल
हे आकडे आमच्या कॅल्क्युलेटरमधून डिफॉल्ट बोनस गृहीत धरून काढलेले अंदाज आहेत.
पॉलिसी A: जीवन लाभ 736. वय 30, 21 वर्षांची मुदत, ₹10 लाख विमा रक्कम, 15 वर्षे प्रीमियम. जीवन लाभ 736 कॅल्क्युलेटर नुसार वार्षिक प्रीमियम ₹55,505, एकूण प्रीमियम ₹8,32,575 आणि अंदाजे मॅच्युरिटी ₹21,39,500 आहे.
- प्रीमियम विमा रकमेच्या 5.55% आहे, म्हणजे 10% च्या आत, त्यामुळे संपूर्ण ₹55,505 वर कलम 123 ची वजावट मिळेल.
- जुन्या प्रणालीत 30% स्लॅबमध्ये असल्यास दरवर्षी सुमारे ₹17,318 बचत (₹55,505 × 30%, अधिक 4% सेस, सरचार्ज वगळून). 20% स्लॅबमध्ये बचत सुमारे ₹11,545.
- वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा बराच कमी आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2023 नंतरची ही एकमेव पॉलिसी असल्यास ₹21,39,500 करमुक्त मिळतील आणि TDS कापला जाणार नाही.
पॉलिसी B: सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट 717. वय 35, 20 वर्षांची मुदत, ₹5 लाख विमा रक्कम. सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट 717 कॅल्क्युलेटर नुसार एकरकमी प्रीमियम ₹2,73,974 आणि अंदाजे मॅच्युरिटी ₹9,07,500 आहे.
- प्रीमियम विमा रकमेच्या सुमारे 55% आहे. भरण्याच्या वर्षी कलम 123 साठी फक्त ₹50,000 (₹5 लाखांचे 10%) मोजले जातील.
- 10% ची अट पूर्ण होत नाही, म्हणून मॅच्युरिटी करमुक्त नाही. उत्पन्नाचा भाग सुमारे ₹9,07,500 − ₹2,73,974 = ₹6,33,526 आहे.
- LIC सुमारे ₹12,671 (2%) TDS कापेल. त्यानंतर संपूर्ण ₹6,33,526 वर रिटर्नमध्ये तुमच्या स्लॅबनुसार कर लागेल आणि TDS त्यातून वजा होईल.
टीप: “कर बचत” म्हणून एकरकमी किंवा जास्त प्रीमियमची योजना घेण्यापूर्वी प्रीमियम विमा रकमेच्या किती टक्के आहे ते पाहा. 10% च्या वर गेल्यास वजावट आणि करमुक्त मॅच्युरिटी दोन्ही कमी होतात.
इतर योजना LIC मॅच्युरिटी कॅल्क्युलेटरवर तपासा.
LIC च्या कोणत्या रकमा करपात्र आहेत?
| रक्कम | साधारण कर स्थिती |
|---|---|
| नॉमिनीला मृत्यू दावा | सर्व प्रकरणांत करमुक्त |
| मॅच्युरिटी किंवा सर्व्हायव्हल लाभ, अटी पूर्ण | अनुसूची II अंतर्गत करमुक्त |
| मॅच्युरिटी, प्रीमियम विमा रकमेच्या 10% (किंवा 20%) पेक्षा जास्त | उत्पन्नाच्या भागावर कर, 2% TDS |
| मॅच्युरिटी, एप्रिल 2023 नंतरच्या पॉलिसींचा एकूण प्रीमियम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त | उत्पन्नाच्या भागावर कर, 2% TDS |
| सरेंडर मूल्य | अनुसूची II च्या अटी पूर्ण असल्यास करमुक्त, अन्यथा उत्पन्नाच्या भागावर कर |
| पेन्शन किंवा ॲन्युइटीचे हप्ते (उदा. न्यू जीवन शांती 758) | दरवर्षी उत्पन्न म्हणून करपात्र |
शुद्ध टर्म प्लानमध्ये सहसा प्रश्न येत नाही: प्रीमियम कव्हरच्या तुलनेत लहान असतो, कलम 123 मध्ये मोजला जातो आणि दावा मृत्यू दावाच असतो. कव्हरची तुलना टर्म प्लान कॅल्क्युलेटरवर करा.
टाळायच्या सामान्य चुका
- नवी प्रणाली निवडूनही प्रीमियम वजावटीची अपेक्षा. तिथे ही वजावट नाही.
- ₹5 लाखांच्या नियमाकडे दुर्लक्ष. यात 1 एप्रिल 2023 पासून घेतलेल्या तुमच्या सर्व नॉन-ULIP पॉलिसी मोजल्या जातात, फक्त एक नाही.
- TDS लाच अंतिम कर समजणे. उत्पन्नाच्या भागावर स्लॅब दराने कर लागतो; 2% फक्त आगाऊ आहे.
- पहिल्या दोन वर्षांत सरेंडर. घेतलेली वजावट उलटते. आधी LIC सरेंडर मूल्य नियम वाचा.
- GST आणि आयकर यांची गल्लत. 22 सप्टेंबर 2025 पासून वैयक्तिक जीवन विमा प्रीमियम GST मुक्त आहे; पाहा LIC प्रीमियमवरील GST. त्या बदलाचा वरील आयकर नियमांवर काहीही परिणाम झालेला नाही.
वजावटीचा पुरावा म्हणून प्रीमियम भरल्याचे विवरण LIC कस्टमर पोर्टल नोंदणी केल्यानंतर डाउनलोड करता येते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- 1 एप्रिल 2026 पासून LIC प्रीमियमची वजावट कलम 123 (पूर्वीचे 80C व 80CCC) मध्ये आहे, वर्षाला ₹1.5 लाखांपर्यंत, फक्त जुन्या प्रणालीत.
- 1 एप्रिल 2012 पासूनच्या पॉलिसींमध्ये वजावटपात्र प्रीमियम विमा रकमेच्या 10% पर्यंत मर्यादित आहे.
- प्रीमियम मर्यादा पाळली असेल आणि एप्रिल 2023 नंतरच्या नॉन-ULIP पॉलिसींचा एकूण वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांच्या आत असेल, तर मॅच्युरिटी कलम 11 व अनुसूची II (पूर्वीचे 10(10D)) अंतर्गत करमुक्त असते.
- मृत्यू दावा नेहमी करमुक्त असतो.
- करपात्र रकमेवर कलम 393 (पूर्वीचे 194DA) अंतर्गत उत्पन्नाच्या भागावर 2% TDS कापला जातो; अंतिम कर स्लॅब दराने.
- प्रत्येक वित्त कायद्यासोबत कर नियम बदलू शकतात. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या प्रकरणासाठी कर सल्लागाराकडून खात्री करा.
हे कॅल्क्युलेटर वापरून पाहा
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
80C ऐवजी आता LIC प्रीमियमची वजावट कोणत्या कलमात आहे?
1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा, 2025 ने 1961 च्या कायद्याची जागा घेतली आहे. आधी कलम 80C मध्ये असलेली LIC प्रीमियमची वजावट आता कलम 123 मध्ये आहे. LIC पेन्शन योजनेतील योगदान, जे आधी 80CCC मध्ये होते, तेही कलम 123 मध्ये येते. एकूण मर्यादा ₹1.5 लाखच आहे आणि वजावट फक्त जुन्या प्रणालीत मिळते.
नव्या कर प्रणालीत LIC प्रीमियमची वजावट मिळते का?
नाही. आता डिफॉल्ट असलेल्या नव्या प्रणालीत LIC प्रीमियमवर कलम 123 ची आणि आरोग्य विम्यावर कलम 126 ची वजावट मिळत नाही. ती हवी असल्यास रिटर्न भरताना जुनी प्रणाली निवडावी लागते. अनुसूची II ची मॅच्युरिटी सूट वेगळी आहे: ती वजावट नसून सूट आहे, त्यामुळे साधारणपणे दोन्ही प्रणालींत मिळते.
LIC ची मॅच्युरिटी रक्कम करमुक्त असते का?
बहुतेक वेळा हो. आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 11 व अनुसूची II (पूर्वीचे कलम 10(10D)) अंतर्गत सूट मिळते, जर वार्षिक प्रीमियम विमा रकमेच्या 10% पेक्षा जास्त नसेल (1 एप्रिल 2003 ते 31 मार्च 2012 दरम्यानच्या पॉलिसींसाठी 20%). 1 एप्रिल 2023 पासूनच्या नॉन-ULIP पॉलिसींचा एकूण वार्षिक प्रीमियम ₹5 लाखांच्या आत असणेही आवश्यक आहे.
LIC मृत्यू दाव्यावर कर लागतो का?
नाही. विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते, प्रीमियम कितीही असो आणि पॉलिसी कधीही घेतलेली असो. 10% प्रीमियमची अट आणि ₹5 लाखांचा नियम मृत्यू दाव्याला लागू होत नाहीत.
LIC मॅच्युरिटीवर किती TDS कापते?
रक्कम करमुक्त नसेल तर LIC आयकर कायदा, 2025 मधील कलम 393 (पूर्वीचे कलम 194DA) अंतर्गत उत्पन्नाच्या भागावर 2% TDS कापते, म्हणजे मिळणाऱ्या रकमेतून एकूण भरलेला प्रीमियम वजा करून उरलेल्या रकमेवर. वर्षभरातील अशा एकूण रकमा ₹1 लाखांपेक्षा कमी असल्यास TDS कापला जात नाही. अंतिम कर तुमच्या स्लॅब दराने लागतो.
दोन वर्षांच्या आत पॉलिसी सरेंडर केल्यास काय होते?
दोन वर्षांचे प्रीमियम भरण्यापूर्वी मृत्यूव्यतिरिक्त कारणाने पॉलिसी बंद झाली, तर तिच्यासाठी घेतलेली कलम 123 ची वजावट त्याच वर्षी तुमच्या उत्पन्नात परत जोडली जाते. पॉलिसी अनुसूची II च्या अटी पूर्ण करत नसेल तर सरेंडर मूल्यावरही कर लागू शकतो.
LIC कर नियोजनासाठी कर सल्लागार आवश्यक आहे का?
साध्या प्रकरणांत या मार्गदर्शकावरून तुमची स्थिती समजू शकते. पण एप्रिल 2023 नंतर अनेक पॉलिसी घेतल्या असतील, प्रीमियम मोठा किंवा एकरकमी असेल, किंवा जुनी-नवी प्रणाली निवडायची असेल, तर पात्र कर सल्लागार किंवा CA कडून तुमचे आकडे तपासून घ्या. ही सामान्य माहिती आहे, कर सल्ला नाही.
अस्वीकरण: LIC प्रीमियम कॅल्क्युलेटर ही एक स्वतंत्र वेबसाइट आहे. आमचा भारतीय आयुर्विमा महामंडळाशी (LIC) कोणताही संबंध किंवा मान्यता नाही. सर्व आकडे केवळ अंदाज आहेत; पॉलिसी घेण्यापूर्वी अचूक प्रीमियम आणि लाभ LIC किंवा परवानाधारक एजंटकडून निश्चित करा.